कांग्रेस र एमाले संविधान पुर्नस्थापना किन गर्न चहादैन ? कांग्रेस र एमाले चुनावमा सांचै जान चहान्छन् ?
१ कांग्रेस र एमाले संविधान पुर्नस्थापना किन गर्न चहादैन ?
विघटन भैसकेको फेरी त्यही पुरानो संविधानसभा पुर्नस्थापना भयो भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लीम, महिला, दलित, अपाङग, जातिय पहिचानको पक्षधर दलहरु माओवादी लगायत अन्य दलका सभासदहरुले मिलेर संविधान जारी गर्न आवश्यक मत ४०१ भन्दा पनि बढी ४७० मतले जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गर्न बाध्य गराउनेछन् भन्ने डरले एमाले र कांग्रेस संविधानसभा पुर्नस्थापना गर्न चाहन्दैनन् । एमाले र कांग्रेसका धेरै वाहुन शिषर्थ नेताहरु संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेर सभासद नभएको कारणले पनि संविधानसभा पुर्नस्थापना गर्न चहान्दैनन् ।
२ कांग्रेस र एमाले संविधानसभाको निर्वाचनमा सांचै जान चहान्छन् ?
कांग्रेस र एमालेले मुखले निर्वाचन निर्वाचन भनेता पनि मनमा भने निर्वाचनमा जाने ईच्छा छैन । कांग्रेस र एमालेले जेठ २६ गते टुडिखेलमा भएको सभामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लीम, महिला, अपाङगहरुको वहिष्कारको कारण १ लाख जनता ल्याउने दावा गरेको सभामा ८ हजार मात्र जनतामा सिमित भयो । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लीम, महिला, अपाङगहरुले कांग्रेस र एमालेलाई अबको निर्वाचनहरुमा भोट नदिने १०० प्रतिशत सुनिश्चित भै सकेको अवस्थामा चुनावमा गयो भने कांग्रेस र एमालेको अवस्था राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको जस्तो ४ सिटमा सिमित हुनेछ भन्ने डरले पनि कांग्रेस र एमाले चुनावमा जान चहान्दैन ।
३ संविधानसभा पुर्नस्थापना र संविधानसभाको निर्वाचनको परिप्रक्षेमा कांग्रेस र एमालेको रणनीतिबारे थप विश्लेषणहरु
कांग्रेस र एमालेले निम्न स्वार्थका लागि संविधानसभा पुर्नस्थापना गर्न सक्छन् । उनीहरु संविधानसभा पुर्नस्थापना संविधान जारी गर्न नभई,
सरकारको विरोधमा अविश्वसको प्रस्ताव ल्याउन,
राज्य पुनसंरचना आयोग गठन गरेर राज्य पुनसंचरनाको जिम्मा आयोगलाई दिएर जातिय पहिचान विनाको राज्यको पुनसंरचना गर्न र
संविधानसभालाई व्यवस्थापिक संसदमा रुपान्तरण गरेर अप्रजातन्त्रिक पद्धति (जनताको अभिमत विना) ३ दलको सिण्डीकेटमा यो देश अनन्तकालसम्मको लागि चलाउने देशको ढुकुटी रित्याउने प्रयोजनको लागि पुर्नस्थापित संविधानसभ प्रयोग गर्न सक्छ ।
४ जातिय पहिचानको विरोधमा कांग्रेस र एमालेको षडयन्त्रहरु
संविधानसभाका ६०१ सभासदहरु मध्ये ३७० ले जातिय पहिचान सहितको संविधानको लागि हस्ताक्षर गरेर संविधानसभा विवाद समधान उपसमितिको संयोजक प्रचण्ड, सदस्यहरु झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको थियो । राज्य पुनसंरचना समिति र राज्य पुनसंरचना आयोगले पनि जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनु पर्ने निर्णयलाई वहुमतले अनुमोदन गरेका थिए । दलहरु बीच भएको १२ र ८ वुंदे सम्झौतामा पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन जारी गरेको घोषणापत्रहरुमा जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यतिका धेरै जनमात प्राप्त गरेको जातिय पहिचानलाई संविधानमा सुनिश्चित हुन नदिन कांग्रेस र एमालेले विगतमा धेरै षडयन्त्र र बखेडाहरु निकाले उदाहरुणको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, सेना समायोजन, कब्ज गरेको संम्पति फिर्ता र अखण्ड सुदुर पश्चिमको नाममा आन्दोलन आदी । यी दुई दल फेरी आयोग गठन गरेर जातिय पहिचान संघीयतालाई आयोगको स्टीलको दराज भित्र थन्काएउने षडयन्त्र गर्दैछन् ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लीम, महिला, अपाङगहरुको मनमतिष्कमा कांग्रेस र एमाले जातिय पहिचान र संघीयता विरोधी हो भन्ने नकरात्मक प्रभाव रहेकोछ भन्ने अवस्था रहेसम्म उनीहरु संविधानसभाको निर्वाचनमा जान चहान्दैनन् । कांग्रेस र एमाले गर्न चाहेको निर्वाचन तत्काल निर्वाचन २०६९ मंसिरमा होईन । कांग्रेस र एमालेले चाहेको संविधानसभाको निर्वाचन २ वर्ष पछाडीमात्र होला ।
एउटा उक्तीको स्मरण गरौ ः “नेता र दलहरु जे भन्छन त्यो गर्दैनन् र जे भन्दैनन् त्यहि चाहि गर्छन”
विश्लेषण ः आङ काजी शेर्पा, महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
