chopel
Reply
| Notify
Admin
7/23/2010 10:25:21 AM
बिश्व आदिबासी दिबस २०१०
नेपाली आदिबासी जनजाति मंच आस्ट्रलिया ले बिश्व आदिबासी दिबस मनाउने भयको छ /
सम्पूर्ण नेपालीहरुको सहभागिता होस भन्ने उदेस्यले यस कार्यक्रम लाई निशुल्क
गरिएको छ /
यस कार्य क्रम का बिशेस आकर्षण मा:
• Cultural Dances
• Morden Dances
• Drama
• and DJ
साथै
• Raffle ticket for Cash prizes and light food (optional )
बिसेष अतिथि हरुमा :
1. The Hon Laurie Ferguson Federal MP
Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs and Settlement Services.
2. His Excellency Ganesh Yonzon
Nepalese Ambassador to Japan
3. His Excellency Yogendra Dhakal
Nepalese Ambassador to Australia
4. Mr. Stepan Kerkyasharian
Chairperson of the Commission
Community Relation Commission NSW.
5. Mr Mike Gooda – Commissioner
Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice
Australia Human Rights Commission.
यस कार्य क्रम मा Ausralian Human Righrs Commission का तर्फ बाट Commissioner Mr . Mike Gooda ले जनजातिका issues हरुको सम्बन्धमा बोलने भएको छ भने Community Realation Commission का टर्फ बाट Chairperson Mr. Stepan Kerkyasharian ले नेपाली Community लाई आफ्नो कार्यलयको तर्फ बाट सन्देश दिने भएको छ /
यस All in one Program मा संपूर्ण नेपाली दाज्यू भाई दीदी बहिनीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ र सकभर आफ्नो पहिचान सहिद नेपालीपंन झल्किने पोशाकमा उपस्थित हुनुभई नेपालको गौरब बढाउने कार्यमा सहयोग गरीदिनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछ/
नेपाली आदिबासी जनजाति मंच, आस्ट्रलिया /
आबस्यक समपर्कको लागी:
1. Mr. Sudip Gauchan, Vice President -0425 033 170
2. Mr. Nima Gyalje Sherpa, Vice- President-0422 334 371
3. Mr. Chitra B. Tumphahangphe Limbu, General Secretary-0433911 727
4. Mr. Jit Ale, Secretary-0430 096 646
Venue: Orion Functionn Centre
155 beamish Street
NSW, Campsie
Date: 15th August 2010
Time: 4pm Sharp
|
|
| |
kisan
Reply
| Notify
Admin
7/23/2010 9:16:22 PM
आदरणीय अध्यक्ष तथा कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यज्युहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय माच अष्टे्रलिय
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय माच अष्टे्रलियले विश्वा आदिवासी दिवस ९ अगस्ट २०१० विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने खबर पढन पाउँदा खुशी लाग्यो । उक्त कार्यक्रममा अष्टे्रलियमा भएको नेपाली एम्बेसी मार्फत संविधानमा लेखिनु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु र अष्टे्रलियका आदिवासी जनजाति र नेपालीहरुको समस्यहरु समेटिएको एउटा ज्ञापन-पत्र बुझाउनु हुन्छ की भनेर अनुरोध गर्न चहान्छु । अन्तम कार्यक्रम सफलताको लागी अग्रीम शुभकामना व्यक्त गर्न चहान्छु । आङ काजी शेर्पा महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अष्टे्रलिया माच
विश्व आदिवासी दिवस -२०६७ आदिवासी जनजाति माथीका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त गर्ने अभियान
जाति भाषा ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा राज्य पुनस्ररचना सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण
मिति २४ जुलाई २०१०
१। सम्माननीय संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङज्यु २। सम्मानीय प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यु ३। श्रीमान अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड ज्यु ४। श्रीमान का।व। अध्यक्ष सुशिल कोइरालज्यु ५। श्रीमान अध्यक्ष झलनाथ खनालज्यु
म्ाार्फतःः म्ााहमहिम राजदूत नेपाल एम्बेसी अष्टे्रलिय
आदिवासी जनजातिको अधिकारहरु निर्माणधीन संविधानमा सुनिश्चित गराउन संविधान सभा र राजनीतिक दलहरु गम्भिर र सचेत हुन ज्ञापन-पत्र । नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नै पर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुको सन्दर्भमा ड्डअन्तरिम संविधानले घोषणा गरिसकेका धर्म निरपेक्षता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतालाई नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने ड्डनॆपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा-पत्रलाई मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हकको रुपमा समावेश गरी तत्काल कार्यतालिका निमार्ण गरी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जाहेर हुनुपर्ने ड्ड आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडिनको अन्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माण ड्डराज्यसत्ताको सबै तह र तप्कमा सबै अदिवासी जनजातिका समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी र ड्डजाती भाषा र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्य पुनस्रंरचनाको सुनिश्चित सहितको संविधान प्रारम्भिक मस्यौदा सबै नेपाली जनताको जनताको परमार्शका लागि सबैको हात हातमा वितरण गराउन थपेको समय अवधि समाप्त हुनु अगाडि नै संविधान जारी गराउनका लागि संविधान सभा र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले एक महिने प्रथम चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेको व्यहोरा अवगत गराउदछ ।
नेपालको कथा कथित एकीकरण पछि नेपाल सबैको जात जातीको साझा पुूलवारी हो भनिएता पनि यर्थाततामा नेपाल २५० वर्षदेखि एउटा जात एउटा भाषा र एउटा धर्मको मात्र पुूलवारी भएको र बांकी पुूलहरु सवै ओइलाएर कति मरि सकेको कालो ईतिहास हाम्रो सामु ऐना जतिकै छर्लङ्घछ । वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचना भएको मुलुक नेपालमा २००४ देखि २०४७ सालसम्म राजा महाराजा र दलहरुको लागि शासकीय अनुकुलता मिलाउने ५ पटक संविधान निर्माण भयो । तर विडम्वना ती पाँच वटै संविधानमा नेपालको वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरिएन र आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे एउटा वाकय पनि उल्ऌख गरिएन । २०४७ को संविधानलाई प्रजातान्त्रीक संविधान भनिएता पनि आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्या लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्वोधन नगरे कै कारण यो संविधान १० वर्ष भन्दा बढी टिकन सकिएन । निर्माणाधीन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँं संविधान सबैको अधिकार स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर भएको यर्थाततालाई मनन गर्दै नयाँं संविधानमा सुनिश्चित गर्नै पर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुको सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यसका घटक संगठनहरुले संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडीदेखि पटक पटक संविधान सभा र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु समक्ष ज्ञापनपत्र मागपत्र र नेपाल सरकार संग गरेका २० बुंदे समझौता पत्र मार्फत उल्लेख गरि सकेको व्यहोरा सबैलाई जगजाहेर नै छ ।
नेपालमा संविधान निर्माण भए पछि दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने तिन करोड नेपाली जनताको आकंक्षलाई सार्थक बनाउने एक मात्र उपाय भनेको राज्यमा भएका वर्गिय तथा जातीय विभेद र उत्पडिन अन्त्य गरि वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधार्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्याक लोपन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउन नै हो । तर नयाँ नेपाल निर्माणको संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक दलहरु संविधान लेखनको कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको खेलमा बढी केन्द्रीत भएको देखियो । अतः नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिमाथि विगत २४० वर्षदेखिको भैरहेको दमन शोषण र सबै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त गरेर संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार सुनिीश्चत गर्न आदिवासी जनजातिहरु सचेत नहुने हो भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु युगौ युगसम्म पछाडि पर्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०६७ सालको विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सदन र सडकबाट सशक्त संगठीत र एकीकृत् आन्दोलनको विकल्प नभएको अनुभुती नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरेकोछ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडिन अन्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउनै पर्ने ऐतिहासिक दायित्व प्रति सबै राजनीतिक दलहरु गम्भिर हुन र दलहरुको ध्यानकार्षण गराउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २० बुदॆ ज्ञापन-पत्र जारी गरेकोछ ।
१ संविधानसभाको कार्य तालिका निर्माण गरि तत्काल सार्वजानिक गरियोस र आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्न जिल्ला गाउँ र वडा तहसम्म सबै नेपालीको घर दैलोमा तत्काल वितरण गरियोस ।
२ जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरुलाई जनताबाट प्राप्त रायसुझावको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हकलाई हनन् हुने गरि संविधान सभामा अति षडयन्त्र पूर्ण तरिकाले पारित दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ र संविधानसभामा दलहरुले व्हीप जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियोस ।
३ आदिवासी जनजातिहरुको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गरि जातीय स्वशासन सहितको अग्रअधिकार सुनिश्चित गरियोस र भूगोलको आधारमा प्रस्तावित नारायणी सुनकोशी र जडान प्रदेश खारेज गरि त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुको जाती भाषा र ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा थप राज्यको पुनस्ररचना गरियोस । राज्यहरुको नामङ्कण र सिमाङ्कणका विषयहरुमा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको आपसी छलफल र सहमतिमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरियोस । राज्य पुनस्ररचना समितिले पारित राज्य पुनस्ररचनाको मस्यौदाको प्राविधिक संमायोजन गर्नका लागि अदिवासी जनजाति महासंघको प्रतिनिधी र आदिवासी जनजाति विशेषज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरियोस र गैर आदिवासीको प्रतिनिधित्वको आयोग आदिवासी जनजातिहरुलाई स्वीकार्य हुन्े छैन ।
४ संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत् गरेको मस्यौदामा आदिवासी जनजाति हित विपरीत बुदाँहरु तुरुन्त खारेज गरियोस विषयगत मस्यौदाबारे नेपाल आदिवासी जननजाति महासंघ अवधारण संविधानको प्रारम्भ्ािक मस्यौदामा समावेश गरियोस ।
५ धर्म निरपेक्ष राज्यसँग बाझिएका ऐन कानुनहरु तुरुन्त खारेज गरि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक करोडौ रकम खर्च गरेर नेपाली सेना र प्रहरीमा एकल हिन्दू चाडपर्व मनाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस ।
६ धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र जातीय संघीयतालाई अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा संविधनमा सुनिश्चित गरियोस । धर्म निरपेक्ष संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा वोल्ने माथी कारवाही हुने कानुनी व्यवस्था होस । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु भ्ार्ति भएका भारतीय सेना बृटिश सेना ब्र्रनाई सेना सिङ्गापुर पुलिस नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीमा हिन्दु पुजारी मात्र राखेर हिन्दु संस्कृतिको प्रशिक्षणबाट हिन्दुकरण गरिने अमर्यादीत कार्य तत्काल बन्द गरि आदिवासी जनजाति सेना र प्रहरीले आफ्नो धार्मिक आस्थ्ाा अनुसार पूजापाठ गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु
गरियोस ।
७ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस । राज्यको सबै अंङ्ग र निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
८ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरि सकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार घोषणा पत्रलाई कार्यतालिका निर्माण गरि तत्काल कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधानमा उल्लेख गरियोस ।
९ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का सम्पूर्ण प्रचार प्रसार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषामा प्रकाशन जनगणनाको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका प्रविधिक कमिटीमा र गणक नियुक्ती गर्दा आदिवासी जनजातिका ३८ प्रतिशत नियुक्ती ग्यरेण्टी गरियोस् जनगणनाका सबै प्रश्नवाली आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा सोध्ने व्यवस्था र प्रश्नावालीहरु आदिवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट अनुमोदन गरियोस ।
१०तीन वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि स्पष्ट नीति कार्यक्रम सहित बजेटको व्यवस्था गरियोस ।
११ आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जल विद्युत वाँध िसंचाई राष्ट्रिय निकुाज जस्ता अन्य परियोजनाहरु तजुर्मा संझौता र कार्यन्वयन गर्दा संम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिलाई पूर्व सुसजित हुने सहमति र सहभागीताका अधिकारलाई नयाँ संविधानमा ग्यारेण्टी गरियोस ।
१२राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरुको भूमीहरु तुरुन्त फिर्ता गरियोस र आदिवासी जनजातिका प्राचीन ऐतिहांसिक तथा धर्मिक स्थलहरु अतिक्रमण गरि हिन्दुका मठ मन्दीर बनाउने कार्यहरु तत्काल बन्द गरियोस । आदिवासी जनजातिहरुको भूमी र प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार नयाँ संविधानमा ग्यारेण्टी गरियोस ।
१३आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गरियोस् र उक्त मन्त्रालयमा आदिवासी जनजाति नै मन्त्री हुने व्यबस्था मिलायोस । सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गरियोस । महिला युवा र विद्यार्थीको कोटामा आदिवासी जनजाति महिला युवा र विद्यार्थीहरुलाई ५०÷५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरियोस् र आदिवासी जनजाति युवा महिलाहरुलाई अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गरियोस । अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उचित व्यवस्था गरियोस् । आदिवासी जनजातिहरुका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरुमा बहुभाषिक शिक्षाको ब्यवस्था गरियोस ।
१४दलहरुको बिचमा सहमति नभएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरियोस राष्ट्रिय सहमतिको तथा वहुमतिय सरकारको मन्त्री मण्डलमा कम्तिमा ३८ प्रतिसत आदिवासी जनजाति मन्त्रीको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टी गरियोस ।
१५ ०४६ साल १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजाति शहिदहरुको सम्मान गर्दै शहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्था गरियोस र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस ।
१६ अष्टे्रलियको वुदाहरु………॥
|
|
| |
kisan
Reply
| Notify
Admin
7/23/2010 10:57:20 PM
विश्व आदिवासी दिवस २०६७ का नाराहरु
आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर ।
आदिवासी जनजातिहरुको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गर ।
राज्यको पुनस्रंरचना आयोग चािहंदैन ।
भूगोलको आधारमा प्रस्तावित नारायणी र सुनकोशी प्रदेश खारेज गर ।
संविधानसभाका सभासदहरुलाई राजनितिक दलहरुले व्हीप जारी गर्न पाईंदैन ।
संविधान सभामा ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत् गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भएका आदिवासी जनजाति हित विपरीत बुदाँहरु तुरुन्त खारेज गर ।
आदिवासी जनजातिहरुको भूमी र प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार मौलिक हकमा समावेश गर ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी १६९ लाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर ।
राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरुको भूमीहरु तुरुन्त फिर्ता गर ।
आदिवासी जनजातिहरुलाई मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर ।
धर्म निरपेक्ष जातीय संघीयता र गणतन्त्रलाई नयाँं संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा उल्लेख गर ।
धर्म निरपेक्ष राज्यसँग बाझिएका ऐन कानुनहरु तुरुन्त खारेज गर ।
धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र जातीय संघीय राज्यविरोधी प्रतिगामीहरुलाई कारवाही गर ।
नेपाली सेना र प्रहरीमा एकल हिन्दू चाडपर्व मनाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर ।
सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गर ।
महिला युवा र विद्यार्थीको कोटामा आदिवासी जनजाति महिला युवा र विद्यार्थीहरुलाई ५०÷५० प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर ।
आदिवासी जनजाति युवा र महिलाहरुलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गर ।
अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जन- जातिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उचित व्यवस्था गर ।
बिना कुनै कानूनी आधार निर्देशिका जारी गरेर गठन गरेका जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर ।
राष्ट्रिय जनगणनाका सम्पूर्ण प्रचार प्रसार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषमा प्रकाशन गर ।
जनगणनाको गणक नियुत्ती गर्दा आदिवासी जनजातिको ६४ प्रतिशत नियुक्ती ग्यरेण्टी गर ।
जनगणनाका सबै प्रश्नवाली आदिवासी जनजातिको मार्तभाषमा सोध्ने व्यवस्था गर ।
३ वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक र राजनीतिक विकासका स्पष्ट नीति कार्यक्रम सहित बजेटको समावेश गर
|
|
| |
kisan
Reply
| Notify
Admin
7/23/2010 10:59:45 PM
नेपालका आदिवासी जनजातिक अभिवादन
जाती अभिवादन
१। किसान ……………………।
२। कुमाल ज्यू
३। ग्ान्गाई बन्दगी
४। गुरुङ छ्याजलो
५। चेपाङ झोरलाङ
६। छन्त्याल …………………॥
७। ल्होमी िशंसावा टासी देलेक
८। जिरेल से-ह्ओत्
७। झांगड उराँंव जोरोनन्दान
८। ताजपुरिया …………………
९। तामाङ फ्यापुूल्ला
१०। त्ााङ्वे टासी देलेक
११।तोक्पेगोला टासी देलेक
१२।थकाली होर्छे
१३।थामी सेवा
१४।ह्योल्मो टासी देलेक
१५।म्ाार्फाली ……………………
१६। थ्ाारु स्यावा लागी गोर्लागी
१७। दनुवार ग्ााेर लागैछी
१८। दराई सेवा सलाम
१९। थकाली तिन गाउँले टासी देलेक
२०। दुरा उई उई
२१। धिमाल …………………
२२।डोल्पो टासी देलेक
२३। नेवार जोजोलप्पा
२४। प्ाहरी …………………।
२५। बराम उगेप्से
२६। थुदाम टासी देलेक
२७। बोटे बिन्ती
२८। भुजेल सेवनाम
२९। भोटे टासी देलेक
३०। म्ागर झोरले झेडो मिजोर
३१। माझी ……………………।
३२। म्ाुगाल ……………………………
३३। मेचे ………………………॥
३४। याक्खा सेवायो सेवायौ
३५। लिम्वु सेवारो
३६। राई सेवा वान्तव स्यामुइन चाम्लीङ
३७।राजवंशी बन्दगी
३८।राजी ढोका लउशी
३९। लाप्चा टासी देलेक
४०। ल्ाार्के ………………………।
४१। वालुङ टासी देलेक
४२। शेर्पा टासी देलेक
४३। शौका ………………।
४४। सन्थाल ज्ााेहर
४५। सियार टासी देलेक
४६।सुनुवार न्ामसेवल
४७। हायू
४८।सुरेल ……………………
४९। धानुक ……………………॥
५०। कुचवाधिया …………………………
५१। बाह्रागाउ टासी देलेक
५२। ल्होपा टासी देलेक
५३। ऊराँंव जोरोनन्दन
५४। किराँत राई सेवायोग नामसेवल
|
|
| |
chopel
Reply
| Notify
Admin
7/24/2010 10:48:36 PM
'नया नेपालको संरचना, जातीय राज्यको स्थापना' भन्ने मूल नाराका साथ हामी १५औ बिस्वा आदिबासी दिवस आगामी १५ अगस्त आइतबारका (अगस्त ९ मा कारणबस गर्न मिलेन) दिन बिसेस कार्यक्रम का साथ भब्य रुपमा मनाउने तयारीमा छौ ! महासचिब ज्यू यहाको ज्ञापन पत्र अस्ट्रेलिया र जापानका महामहिम राजदुतलाई बुझौनुका साथै हरेक सहभागिको को हात हात मा बाडिनेछ ! तेती मात्र नभएर हालमा पढेर सुनाईनेछ ! अझ भन्नु पर्दा अंग्रेजी मा अनुबाद गरेर अस्ट्रेलियन फेडेरल र स्टेटका पर्लिअमेंट मेम्बर र मनाब अधिकार प्रतिनिधि मिके गुडा लाइ समेत बुझाइनेछ ! स्मरण रहोस, नेपाली आदिबासी जनजाति मंच अस्ट्रेलिया ले बिगत २००६ देखि पछाड़ी पारिएको आदिबासी जनजातिको हितको लागी युद्ध स्तरमा जातीय आन्दोलन अगाड़ी बढाई रहेको छ! परिणाम स्वरुप अस्ट्रेलियन सरकारले यस बर्ष देखि सरकारी मान्यता दिएर कार्य संचालानको लगी रकम समेत निकास गरेको छ !
नीमा ग्याल्जे शेरपा'गोपरमा'
उपाध्क्छ
नेपाली आदिबासी जनजाति मंच अस्ट्रेलिया
|
|
| |
kisan
Reply
| Notify
Admin
7/25/2010 12:14:58 PM
Dear Vice President Nima Gyalzen Sherpa Gparma Ju
Thanks taking care of the Gyapan Patra.
Ang Kaji Sherpa Kisan
General Secretary
NEFIN
|
|
| |
|
Back to Home | Discussion
Thread List | Forums List
| |
