राज्य पूनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्धारा निर्मीत उपसमितिले तयार गरेको अवधाणा र्सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा एउटा तरगं पैदा गरेको छ । त्यस उपसमितिले तयार गरेको अवधारणा अनुसार १४ र ६ प्रदेशको विकल्प सहितको खाका प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत खाकाले नेपाली राजनीतिमा पहँुच र बर्चस्व हुने जाति वा वर्गले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिन्छ भने जुन वर्ग वा जातिको पहँुच र बर्चस्व दुवै छैन तिनका लागि राज्य हुने कुनै आधार पनि छैन र भएको आधारलाई समेत षड्यन्त्रपर्ूवक लत्याएको छ ।
खास गरि ठुला जाति वा शाषक वर्गलाई आफ्नो बर्चश्व कायम राख्न साना जातिलाई तिलाञ्जली दिने वा ठूूला माछाले साना माछा मिल्ने परिपाटी स्पष्ट देखिएको छ । अहिलको अवधारणा हर्ेदा प्रष्ट देखिने विषयवस्तु पनि के हो भने हिजोको शाषित जाति अहिलेको यो प्रक्रियामा शासक जातिको रुप धारण गर्न पुगेको अनुभूति गराउने कार्य भएको छ । सारमा नयाँ संभ्रान्त वर्गको पगरी लगाउन तल्लीन देखिन्छ । हिजोको शासक वर्गलाई नारयणी, सुनकोशी, खप्तड, कर्ण्ााली र बिराटको नाममा विशेष अधिकार प्रदान गर्ने हाम्रा ठूला जातिको वैचारिक धरातल कुन हो भन्ने सवाल उठेको छ । ठूला जातिहरु पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रमा आउँदा शासक जातिमा रुपान्तरणको फड्को सँगै हिजोको उत्पीडक शासक वर्गको बाहुल्यता रहने गरी राज्य बनाउन काँधमा काँध मिलेको देख्दा हामी ठगिएको अनुभूति भएको छ । हामीले हिजो ठूला जातिसँग मिलेर एउटै स्वार्थको निम्ति वलिदानपर्ूवक लडेका थियौं । एउटै हाम्रो स्वार्थ शासक वर्गको सत्तापलट मात्र थियो तर अहिले शासकवर्गको सत्तापलट नभएर हामी माथिनै बज्रपात भएको छ । यो सबै केलाउँदा उत्पीडन पनि साख्यिंक हुँदोरहेछ भन्ने पनि देखिन आउँछ । नेपालको सर्न्दर्भमा ठुला जातिको सबै पार्टर्ीी नेतृत्व तहमा बाक्लो उपस्थिति, नीति निर्माणको तहमा पनि राम्रो स्थान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका साथै कार्यपालिकामा पनि न्यून उपस्थिति, जातीय संघसंस्थामा राम्रो पकड रहँदै अहिले राज्य पर्ुनसरचनामा समेत उनीहरुको नै सुनुवाई भएको कारणबाट विभेद रुप, रंग, जात, जातिमा मात्र नभएर पहिचान र सामर्थ्य प्रचुर भएपनि संख्याको नमिठो हण्डर खान बाध्य पारिएको छ । आन्दोलन, लर्डाई, संर्घष्ामा समान राष्ट्र -जाति) तर अधिकार प्रत्यायोजनमा धेरै र थोरैको विभेद किन -
उपसमितिले तयार पारेको र समितिमा छलफलमा रहेको १४ र ६ प्रदेशले हामी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने भूमिपुत्रमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र हाम्रो वलिदानलाई माटोमा पर्ुर्ने कुत्सीत अभ्रि्रायबाट ग्रसित मानसिकताको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ । मनुवादीहरुद्धार डामिएको पीडित जातिले आफ्नो जाति माथिको उत्पीडन विर्सर्ेेविवेक शुन्यताको धरातलमा उभीएर तयार गरेको अवधारणा हामी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने शर्ेपा लगायत लामा, भोटे जातिलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । बरु हामी वलिदान हुन तयार छौं, कसैको निगाह र गुलामीमा बाँच्न तयार पटक्कै छैनौं । पार्टर्ीीनीति निर्माणको तह, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राम्रो आम्दानी हुने संघ संस्थामा हामीलाई जति राम्रो स्थान र सम्मान दिएपनि हामीलाई आफ्नै राज्य र आफ्नै प्रशासनमा विशेष अधिकार -अग्रधिकार)को राज्य विना हामी बिराम नलिने घोषणा गर्न चाहन्छौं ।
हामीलाई राज्य दिन हिजोको शासकवर्ग खस ब्राम्हण कुनै पनि हालतमा तयार छैन त्यो हामीलाई थाहा छ । उनीहरु हामीलाई अधिकार विहीन महेन्द्रकालिन ५ विकास क्षेत्रलाई गणतन्त्रको कलबरमा ६ प्रदेश बनाएर हामीलाई उल्लु बनाउन खोज्दैछ । त्यो षड्यन्त्रपर्ूण्ा बकवास हामीले प्रष्ट बुझेका छौं । तिनले हामीलाई अर्ती उपदेश दिँदै नेपालमा जातीय राज्य बनाएर विखण्डन हुन्छ भन्ने हवाला दिएर महेन्द्रकालिन मानसिकतामा सहमत गराउने कसरत गरिरहेको छ । त्यो बकवास गणतन्त्रलाई विफल बनाउने कुटील षड्यन्त्र हो र जातीय पहिचान नामेट बनाउने शाही राष्ट्रवाद हो । त्यसैले त्यो षड्यन्त्रपर्ूण्ा अभियानमा १४ प्रदेश प्राप्त हकवाला राज्यधारी जातिले त अवश्य सहयोग नगर्ला किनकी ६ राज्यमा १४ राज्यको पहिचान नामेट बनाएको छ ।
त्यसैगरी लर्डाई, आन्दोलन र संर्घष्ाहरुमा तपाई हामी समान जाति -राष्ट्र) हौं भनेर सँगसँगै एउटै मोर्चामा आ-आफ्नो औकात अनुसारको जिम्मेवारी उत्साहपर्ूवक निर्वाह गरेका, हरेक सुःख दुखमा सँगै बसेर साथ दिएका र संविधानसभाको चूनावमा हाम्रो शर्ेपा र भोटे लामाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार नभएपनि अन्य समकक्षी जातिलाई ज्यान बाजी राखेर सहयोग गरेतापनि अहिले सहयोग र सद्भाव नचाउँदा दुःख लागेको छ ।
अहिले हामीले गुनासो शासक वर्गीय जातिलाई गर्नु छैन, किनकी उनीहरु हाम्रो दुश्मन नै हुन् तर हाम्रो नजिकको भित्र भनेको समान राष्ट्रियता र पहिचान, उत्पीडन भोग्न बाध्य हामीहरु नै हौं । हामीलाई पहिचान र सामर्थ्यको पाठ घोकाएर अब हामी मान्न तयार छैन, किनकी हाम्रो क्षेत्रमा अर्बौ राजस्व खाएर हामीलाई सामर्थ्यको परिभाषा खोज्ने गद्धारहरुसँग बहसको अर्थ छैन । हाम्रो ऐतिहासिका मौलिक पहिचान विश्व मानचित्रमा नेपालक भनेको शर्ेपाहरुको देश, सगरमाथामाथि विजय हासिल गर्न वीर शर्ेपाको मातृभूमि भनेर विश्वका करोडौं मान्छेले चिन्दछ तर विडम्वना नेपालका बुद्धजीवीहरु हामीलाई नचिन्ने हौवा पिटाउँछन् ।
अहिले बहसमा ल्याईएका यी ५ पहिचान र ४ सामर्थ्य हाम्रो शर्ेपा जातिमा छैन भनेर भन्नेहरु लाक्षी हुन् । जसले समाज विज्ञानको खोल ओढेर बगरेको खेल खेल्ने दाउ रचेको जस्तै हो । हामी माथि लगाएका आरोपहरु ऐतिहासिक निरन्तरताको ढोल पिटेको छ, के हिमाली क्षेत्रमा तराइका जस्तै आम्दानी र उब्जनी हुन्छ भन्ने सोचेको हुन त- होइन भने हिमाली क्षेत्रको तिब्बतसँगा जोडिएको व्यापारिक नाका बन्द गरेर त्यहाँ बसोबास गर्ने शर्ेपा र भोटे जातिलाई उठीबास पार्ने अनि अहिले ऐतिहासिक निरन्तरता खोज्ने - यो कस्तो मापदण्ड हो - जुन हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिमाल आरोहण पेशा छ, त्यो १९८० को दशकबाट मात्र व्यवसायिक क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको छ । राज्यको हरेका सुविधाबाट बन्चित शर्ेपा जाति आफ्नो परम्परागत पेशाबाट बाँच्न नसक्ने भएपछि अन्यत्र बसाइँ सरे तर त्यो आदि थातथलो मा हाम्रो पहिचान कायम गर्न पाउनर्ुपर्छ ।
हामीलाई ४ सामर्थ्य पुरापूर कायम गरेर देखाउने औकात छ, हिमाली क्षेत्रमा तराइको जस्तै तरिकाले खुल्ला व्यापारिक नाका खोल्ने हो भने हामी अन्य राज्यको तुलनामा कम हुने छैन । भारतको अति गरिब बिहारी बस्ने बिहार र उत्तरप्रदेशसँग व्यापारिक नाका खोल्नु भन्दा विश्व अर्थतन्त्रमा गतिवान विकासको बाटोमा लम्केको सभ्य चिनीयासँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्नु आकाश-जमीनको फरक छ । तर यो तथ्यलाई बुझन नसक्ने कायरहरु हामीलाई सामर्थ्य बिहिन सम्झन्छन् । तराइको पानीले सिँचाइ हुन्छ भन्ने हिमालको हिमनदी उर्जा हो, तराइमा धान फल्छ तर विउ र मल लगानी गर्नुपर्छ तर हिमाल बिना लगानी जडिबुटी उम्रन्छ । के यी आर्थिक उपार्जनमा अन्य राज्य भन्दा कमजोर छ - हैन भने पार्टर्ीी धेरै संख्यामा नेता हुँदैमा वा संख्या धेरै हुँदैमा ठूला जातिले मात्र पाउँछ राज्य, अन्यले पाउँदैन भनेर र्सगर्व घोषणा गर्नुपर्यो । अन्यथा ५ पहिचान र ४ सामर्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्न सफल शेर्पा जातिले राज्य नपाउने आधार हामीलाई चित्त बुझदौ छैन ।
त्यसैले यी ५ पहिचान र ४ सामर्थ्यले तामाङ्ग, गुरुङ, मगर, थारु, किराँत, लिम्बु, नेवार आदिको राज्य बन्ने - तर शेर्पाको नबन्ने भन्ने कुनै सवाल न्यायोचित छैन । भोट बैंक र र्समर्थक बनाउन त नेपालका ठूला दलहरु सफल भए तर अधिकार बाँडफाँडमा लोभी पापी देखियो भन्ने सवाल उठाएको हो र यसलाई बेलैमा सचेततापर्ूवक हल नगरिए शान्त शेर्पा जाति अव शान्त बस्न सक्दैन किनकी पहिचान गुमाएर दास हुनु भन्दा वलिदान हुनु हजारौं गुणा योग्य छ । दास भएर मर्नुभन्दा आफ्नो पहिचान रक्षाको खातिर मर्नु गौरवपूर्ण छ । हाम्रो साझा पहिचान भनेको शेर्पा स्वायत्त राज्य हो, त्यसैले यो आदर्श प्राप्तिको लागि हाम्रो निरन्तर दावी रहनेछ । सबैलाई जानकारी होस् ।
फुर्वा छिरी शेर्पा,
अध्यक्ष,
शेर्पा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल
केन्द्रीय समिति
फुर्बा छिरी शेर्प जि को कुराहरु एकदम जायज र समय सापेक्छा छ। तर शेर्पा मुक्ती मोर्छ ले जसरी सोलुखुम्बु को बिबिन्न ठाउँ हरुमा YCL परिचालन् गरेर सोजा साजा जनता हरु लाई दु:ख दिएको छ र बिदेसी पर्यतक हरुलाई दु:ख दिने गरेको छ त्यो जायज छैन। राज्यलाई जातिय आदर् मा तुक्र तुक्र पारेर बिखन्दन ल्याउनु बन्दा बौगोलिक आदर् मा विभजन गरी सम्पूर्ण जात्जाती र बर्ग लाई मान्य हुने खल्को राज्य बनाउनु अली बैज्ञानीक हुन्छ।बरु तपाईं आफ्न अनुशासन हिन कार्यकर्त हरु लाई नियम कानुन,अनुशासन,बिदी को शासन र नैतीकता को कुर हरु सिकौनुस्। ठुला ठुला कुरा गरेर मान्छे लाई confuse बनाउनु बन्द सानो काम र कुर गरेर मान्छे लाई सब्य र अनुशासित बनाउनु र नियम कानुनलाई मान्न सिकाएर मान्छे नेता बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ.
तपाईं एउटा Intelectual मान्छे हुनुहुन्छ तेसैले तपाईंले परिवर्तन लेउन सक्नु हुन्छ,तपैको एउटा कोशीस लाई संसार भर रहेका शेर्पा हरु ले हरेक दिन हरेक रात मुल्यङ्कन गरिरहेको हुन्छ तेसैले कृपया अन्यथा नसोची आफ्ना कार्यकर्ता हरु लाई अली को कुर हौ सिकौनुस्।थुचिछे
mero bujahi ma rajya punar samrachana upa-samiti le 14 pradesh ko khaka matra sambidhan sabha ma prastut gareko jasto laagcha..? 6 pradesh ko khaka upasamita bhitra bikalpa ko rup ma chal phal ma pareko bhaya pani tyo prastab sambhidan sabha ko full house ko ma pesh bhaya jasto laagdaina.
सुझाबको लागि धन्यवाद, तपाईंले भनेको जोस्तो हाम्रो मोर्चाले YCL लगाएर कुनै पनि जनतालाई दु:ख दिएको छैन बरु शेर्पा स्वायत्त राज्य निर्माणको खातिर सबै शेर्पालाई साथमा लिएर अगाडि बढीरहेको छ । यदी त्यस्तो कतै हाम्रो मोर्चाको नाममा भएको भए निम्न ठेगानामा मेल गरिदिनुहोला ।
Email: morcha@oursherpastate.org.np
apeksha2tashi@gmail.com थुचेछे
Cadres of Maoist aligned Young Communist League (YCL) raided various local hotels in Narayangdh, Chitwan on Friday and held 13 couples who they accused were found involved in "illicit" activities there, Kantipur Daily reported.
The YCL cadres later handed them over to the police. All 26 of them spent the night at the Ward Police Office, Narayangadh. An employee of UNICEF, a daughter of CPN-UML's district leader including two Army personnel and even a policeman were among those who were held by YCL cadres. They later accused YCL of "character assassination" and complained that the entire episode put them in severe mental torture.
However, YCL's district in-charge said they raided the hotels as part of their campaign to put a lid on what it said increasing "immoral" activities in the society.
"We took the action upon receiving the complaint that they were involved in illicit activities," YCL district chairman Abhisekh told Kantipur. He didn't describe what kind of "illicit activities" the couples were involved in.
The YCL cadres had raided various hotels in Narayangadh between 10 -2 pm in the night. Those couples who the YCL held had booked their rooms for the night.
Hotel owners complained that couples who had come to stay in their hotel were apprehended by the YCL cadres without any fault of theirs, adding that such acts of the Maoist youth wing violates personal freedom and puts a question on one's security.
"This act of theirs has also badly affected our business," Dinesh Chuke, owner of Gangotri Hotel told the daily.
To "expose" the 13 couples who had spent their entire night in police custody, YCL cadres had even called media-persons on Saturday morning.
On the instruction of the Chief District Officer, police later released the couples. While the girls and women were handed over to their parents, the men were released in the presence of journalists.
CDO Maheshwor Neupane told the daily that nobody can take the law into their hands and added that the YCL act of raiding the hotels and apprehending the couples was "condemnable".
District Police chief Nawaraj Dhakal said that only the police has the authority to carry out raids and take individuals into custody. He said that if anyone is suspected of "illicit" activities they should first inform the police
२०६६ माघ ११ -
भर्खरै राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले नेपालको भावी सङ्घीयताको नमुना प्रस्तुत गरेको छ । समितिको बहुमतले पारित गरेको त्यो नमुनामा १४ प्रदेश छन् । लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, शेर्पा, जडान प्रदेश जातीय आधारमा बनाउने समितिको प्रस्ताव हो । खप्तड, कणर्ाली, नारायणी, सुनकोशी पूर्ण क्षेत्रीय आधारको प्रदेशको परिकल्पना हो । तराईमा पश्चिमबाट जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारबाट थरूहट-अवध-लुम्बिनी र पूर्व तराई नारायणी पश्चिम पूर्व झापासम्म भाषिक र क्षेत्रीय आधारबाट मिथिला-भोजपुरा-मधेस प्रदेशको रचना गरिएको छ । समितिले अगाडि सारेको खाकामा टिकाटिप्पणी सुरू भइसकेको छ । तर राजनीतिको हाटमा
आएका टिप्पणी एकाङ्कीमात्र छैनन्, ती टिप्पणी मनोगत पनि छन् ।
समितिले प्रस्ताव गरेका केही प्रदेशहरूको आधार मुनासिव देखिन्छ । तर अन्य प्रदेशका आधारहरू विलकुलै अराजनीतिक छन् । पहिलो कुरो, प्रस्ताव गर्ने उप-समिति र पारित गर्ने समितिले के आधारमा यस्ता प्रदेशको व्यवस्था गरेको त्यसको यथोचित जवाफ-तलब गर्नसकेको होइन । केही प्रदेशका रचना आफैंमा हास्यास्पदमात्रै छैनन्, उरन्ठेउला पनि छन् । लिम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात र जडान जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र जडानबाहेक अहिलेसम्मको क्षेत्रगत निरन्तरताको आधारमा रचना गरेको देखिन्छ । पौराणिक कालको -जाड जाति बस्ने गरेको ठन्डा प्रदेशको नाममा) जडान प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । तर जडानको ऐतिहासिक निरन्तरता छैन र जाड जाति पनि छैनन् । यो प्रदेशको माग कसैले गरेको पनि होइन । सिञ्जा साम्राज्यको दुई प्रदेश खसान र जडान हो । खसानको उत्तराधिकारी समुदाय अद्यावधि छन्, जडानको कोही उत्तराधिकारी छैनन् ।
मधेस -तराई) को हकमा झनै विरक्तलाग्दो पुनःसंरचनाको दृश्य देखिन्छ । थरूहट-अवध-लुम्बिनी यो प्रदेश निर्माणको बहुआधार छ । जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय तीनवटै आधारलाई मिलाएर 'कोक्टेल' बनाउन खोजिएको छ । थरूहट, अवध, र लुम्बिनी एउटै इकाइमा मिसाउनुपर्ने बाध्यता या 'दिव्य ज्ञान' ती सभासदलाई आउनु आफैंमा अनौठो लाग्छ । राजनीतिक निर्णय लिन नसक्नेले मात्र यस्तो जाली तमसुक लेख्छन् । यस्तो रचना पस्केर कुन जोरीपारीलाई हँसाउन खोजेको हो, समितिले जान्ने कुरा हो । अर्को नारायणी पूर्व मधेसलाई भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा मिथिला-भोजपुरा-मधेस प्रदेशको प्रस्ताव छ । यो अर्को अनौठो प्रस्ताव हो । मधेसको भूगोलभित्र मिथिला, भोजपुरी, अवधी भाषिक र थारू जातीय समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र क्षेत्रगत निरन्तरता छ । यस्तो परिदृश्यमा मधेस वा तराईलाइ एउटा इकाइ मानेर जातीय र भाषिक आधारमा सङ्घीयताको खाका निर्माण गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो नगरिकन सबै आधारलाई एकैठाउँ मिसमास गरियो र सङ्घीयताको यो भद्दा नमुना पेस हुनगयो । एक मधेस एक प्रदेश वा एक तराई एक थरूहट प्रदेशजस्तो एकात्मक शैलीलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको मधेसको सङ्घीय नमुनाले मधेसको जातीय तथा भाषिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । यसले सङ्घीयताका नाममा एक मधेस एक प्रदेश वा एक तराई एक थरूहट प्रदेशको बहुएकात्मक पक्षका क्षेत्रीय परिकल्पनाकारलाई सहयोग पुर्याएको छ । मधेस विभाजनको यो खाकाले मधेसलाई अरू बेचैन बनाएको छ । मधेसको हकमा समितिले गरेको प्रस्ताव नेपाली उखान 'नुनढिकी पनि नफोरौं अलिनो पनि नखाउँ' भनेजस्तै भयो ।
समितिले पारित गरेको क्षेत्रीय आधारको सुनकोशी, नारायणी, कणर्ाली र खप्तड प्रदेशको कुनै तुकै छैन । यी प्रदेशले कसैको पहिचान स्थापित गर्दैन र यो विभाजनले ती प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्यताको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन । सुनकोशी, कणर्ाली, नारायणी र खप्तड राजनीतिक रूपमा उठेको माग होइन । कसैले माग्दै नमागेको प्रदेशको प्रस्ताव गर्नु यसै पनि औचित्यपूर्ण हुन्न । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले आफ्नै खल्तीबाट झिकेर राज्य दिने होइन । राजनीतिक आन्दोलनले मागेको र अनुमोदन गरेको राज्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
राजनीतिक उपयोगिता सिद्ध हुन नसक्ने प्रदेशको विभाजनको अर्थ हुन्न । राज्य रचनाका निश्चित आधारहरू र मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । यी प्रदेश रचनाको आधार शून्य छ । सारै पछाडि परेको आधारमा कणर्ालीको प्रस्ताव आउनुलाई अनौठो मान्न नसकिएला । तर कणर्ालीलाई पनि पहिचानको आधारमा लैजानु राम्रो हुन्छ । यसर्थ कणर्ालीलाई खसान प्रदेशको ऐतिहासिकतासँग जोड्नुपर्छ । जडान घोषणा गर्न सक्नेले खसानको नाम लिन किन नसकेको होला, ताज्जुब लाग्छ ।
सबैभन्दा जटिल प्रश्न किरात र शेर्पा प्रदेशमा छ । शेर्पा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने शेर्पाजस्ता थुप्रै जातिका पहिचानका आधारमा प्रदेश खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । किरात र सुनकोशीको थाप्लोमा प्रस्ताव गरिएको अहिलेको शेर्पा प्रदेशमा सामथ्र्यताको आधार खोई ? समितिले ल्याएकाजति सबै पहिचान पनि पुगेका सामथ्र्य पनि भएका भन्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र गहिरोगरी प्रस्तुत खाका मथ्ने हो भने 'हलाहल विष'मात्रै निस्कन्छ । किरातको अर्को जटिलता छ । किरात ऐतिहासिक आधारमा खम्बुवानको पहिचानबाट स्थापित गरिनुपर्ने हो । तर राई जातिमा देखिएको भाषिक विविधताले यहाँ पनि अप्ठ्यारो छ । किरातले कुनै जातिविशेषको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकोले किरात प्रदेशको प्रस्ताव विवादित छ । उता आम राई -किराती) ले खम्बु जातिको रूपमा आफूलाई स्वीकार्नसकेका पनि छैनन् ।
प्रदेशको नक्साङ्कनको आधार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित हुनुपर्छ । लामो समयको एकात्मक व्यवस्थाले पहिलेको सामाजिक सन्तुलनलाई भङ्ग गर्यो । हिजोको जनसांख्यिक सघनता आज
छैन । यसर्थ वर्तमानको जनसंख्यालाई हेरेर सिमाङ्कन गरियो भने त्यसले झगडाको गुँड पार्छ । ठाडो र तेर्साे दुवै झगडाको मेलो ल्याउँछ । ऐतिहासिक सिमाङ्कनको आधार लिँदा सामथ्र्यताको आधार खोजी हिँड्नु पनि पर्दैन । पहिलोचोटी ऐतिहासिक सिमाङ्कनलाई मान्यता दिनुपर्छ । राज्यको स्थापनापछिका अभ्यासमा अप्ठयाराहरू फेरि पनि सम्मिलन गर्न सकिन्छ । त्यतिखेर राज्यहरू परिमार्जित हुनेछन्, किनकि ती अन्तरिम साधन नै हुन् । यस्ता प्रदेशहरूमा स्वशासन, स्वायत्तताको कार्यक्रम हुन जरुरी छ । स्वशासन भएन भने राज्य विभाजनको निरन्तरता आइरहन्छ, जस्तो कि अमेरिका १३ बाट ५१ राज्यमा पुग्यो । भारत २३ राज्यबाट २८ राज्यमा पुगेर पनि दुई दर्जनभन्दा बढी राज्य मागको आन्दोलन भइरहेको छ ।
यी प्रदेशहरूमा निश्चित समुदायलाई अग्राधिकार हुने समितिले उल्लेख गरेको छ । तर प्रस्तावित अग्राधिकार पदीय अग्राधिकारमात्र हो । विधीय अग्राधिकार होइन । दुई कार्यकालसम्म कुनै निश्चित समुदायले मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुख पद लिँदैमा त्यो समुदायको चमत्कारिक विकास हुन्छ भन्न सकिन्न । रैथाने जातीय समुदाय र गैररैथाने दुवैको मुक्तिको प्रश्न हल हुनैपर्छ । यसो भएन भने फेरि गैरसमुदायले द्वन्द्व बढाउने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ । यो आत्मनिर्णयको अधिकारको सट्टाको ल्याइएको 'तुरूप' हो ।
यद्यपि राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले ल्याएको यो प्रस्तावले नेपालको सङ्घीय संरचनाको प्रस्थानविन्दु पहिल्याउन खोजेको छ । सङ्घीयताका आधारको बहससम्म सुरु भएको
छ । यो हदसम्म सकारात्मक छ । नेपाली सामाजिक समुदायको राष्ट्रियताको साँचो पहिचान गरे सङ्घीयताको आधार भेट्न कठिन छैन । राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रउन्मुख जाति र त्यसको ऐतिहासिक निरन्तरता तथा आजको सामाजिक सन्तुलनलाई ख्याल गरेर समायोजन गर्दा राष्ट्रिय राज्यको छर्लङ्ग तस्वीर आउँछ । तराईको आधार भाषा र जाति दुवै आउँछ । यी आधारबाट प्रदेशको चित्र कोर्ने हो भने एक दर्जनकै हाराहारीमा प्रदेशहरू बन्छन् । तर समितिको प्रस्ताव एमालेका प्रदेश रचनाका दुई आधार र माओवादीको 'लोकपि्रय जातीय' नाराको 'फ्युजन'बाट तयार गरिएकोले 'वर्णशङ्कर' हुनपुगेको हो ।
राज्यको पुनःसंरचना वा राज्यको नयाँ रचना गर्ने विषय नेपाली समाजसँग जोडिएको आधारभूत अन्तरविरोधसँग अन्तरसम्बन्धित छ । यो विषय प्रचलित राजनीतिक दृष्टिकोणमा समाज विकासको नियमसँग पनि सोझै गाँसिएको छ । समाजले लामो समयदेखि स्वशासनको माध्यमबाट आफ्नो शासन-प्रशासन आफैं सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अभिमत दिँदै आएका हुन् । कुनै संविधानसभाको बहुमतको खल्तीको राज्यको रचना चाहेका होइनन् । यसर्थ नेपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने राज्यका रचना जतिसुकै संख्यामा आए पनि तिनले भाउ पाउने छैनन् । अहिले भएको यही हो । 'सोभियत' बनाउन नसके पनि 'स्वीजरल्यान्ड' बनाउन कसैले सभासदको हातकलम रोकेको छैन । स्वशासन नभएका सङ्घीयताको कुनै अर्थ हुन्न । सङ्घीय राज्यको प्रस्ताव 'हारेको जुवाडेले फ्याँकेको कौडा'जस्तो बेवारिसे वस्तु होइन
What does Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) mean?
Many self-cultivated and selective thoughts have been said and written about Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) in the context of state restructuring in Nepal. However, I have not heard and/or read any explanation from anyone to what does Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) mean? Therefore, it is my suggestion that our respected Sherpa political pundits from all parties, first accurately explain to the general public what does Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) mean to them in the political context of Nepal? Only then, views expressed to why Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) becomes relevant.
How does it Benefit the Sherpas?
It seems that our respected Sherpa political leader want to be are basically demanding two things in the theme of Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh). They are: a) some part of eastern highland be named as Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) and b) such Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) have the right for self-determination (Aatma Nirnaya). Granted that the theme sounds politically correct. However, our respected Sherpa Political leaders want to be needs to do much better job in explaining how does such naming of a geographic territory and power of self-determination (in what issues?) benefits the Sherpas in general.
How and who will decide what is good for Sherpas?
For modern political leaders “Autonomous” and “self-determination” are very effective mantras just as “development” and “democracy” has been. But which model of Autonomy and self-determination is best for Sherpas in the context of Nepal: American, European, Chinese or Indian model? Who will decide self-determination issues for Sherpas? By the people or the political leaders want to be with the instructions of their political parties? These and many other questions need to be addressed with some degree of clearity by our respected Sherpa political leaders want to be.
Conclusion: Autonomy and self-determination are wonderful right to have. However it can only work when there are no bosses to please, and no alternative motivations to achieve.
Nima Tendi Frence ji तपाईं प्राणी जगतको सर्वश्रेस्ठ प्राणी हो भने सभ्य बन्ने कोशीस गर्नुहोस्यस्तो सार्वजनिक मध्यमहरुमा तपाईंको यस्तो शब्दले तपाईंलाई नै गिज्याउछ ल
जुनसुकै कुरालाई राम्रो तरिकले पनि गाली गर्न सकिन्छ नि होइन त ?
नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवम् विभिन्न समुदायका मानिसहरु भएकोले संघियताको आवश्यकता परेको हो। विविधता कै कारण केन्द्रिय नितिनियमहरु सबै समुदायमा लागु हुन सक्दैन। जस्तै एकात्मक सरकारले बनाएकोएकिकृत शिक्षा प्रणालीले कहिले पनि सबै समुदायको भाषाको संस्कृतिलाई बाँध्न सकेन। त्यसैले कोही नेपाली हिमाल चुली झै भएका छन् भने कोही कुखुराको सुली झै। यो केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीको दोषको चरम नमुना हो। हामी भौगोलिक विविधतामा बाँडिएको छौ,यो हाम्रो चाहाना थिएन, बाध्यता हो। हिमालमा सधै हिउ पर्छ। जाडो हुन्छ। तराईमा गर्मी हुन्छ भन्ने कुरा त लाटोलाई पनि थाहा छ तर यहा सबैले दौरा
सुरुवाल नै लगाउनु पर्छ। अझ एउटा भाषा एउटै भेष भनेर अप्राकृतिक कदमहरुको थालनी गरिन्छ र जबरजस्ती संस्कृतिहरुको विकास गर्न खेाजिन्छ। के हिमालका मानिसहरुले रहरले बाक्ला बख्खु र देाचा लगाएका हुन्? के तराईका मानिसहरुले रहरले धोति र कछाड लगाएका हुन्? भेन्टिलेसन र एसी राखिएको कोठाभित्र बसेर संविधान लेख्नेहरुले यि कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ कि पर्दैन? उल्टै संघियताले अस्थिरता निम्त्याउदै छ, देश विखण्डन हुन्छ, संघियताको विकल्प एकात्मक शासन प्रणाली हो भनेर दुष्प्रचार गर्ने? के नेपालका मुलबासी मंगोलहरुले छुट्टिएर जाने गरि अधिकार मागेका छन्? बढेबढे विद्धान भनाउदाहरुको गिदीले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको छुट्टिएर जानु, अलग राज्यको स्थापना गर्नु हो भनेर बुझछन् भने मानव अधिकारको कुरा किन गर्ने? संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्थ्ाा किन चाहियो? उपप्रधानमन्त्रि सुजाता जोष्ट जस्ता पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले संघियतामा गए देश टुक्रन्छ भन्नेले नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मंगोल समुदायको अपमान गरेकेा हो कि होइन? के यस्ले राजनितिक भविष्यमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छैनन् त? मुलबासी मंगोलहरुले खोजेको संघियता भित्र आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक एवम् शैक्षिक अधिकारहरु पर्दछ। आफुले कुन भाषा बोल्ने, कस्तो लुगा लगाउने, कुन धर्म मान्ने र कुन राजनितिक दलमा लाग्ने सोको विवेकपूर्ण निर्णयलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भित्र राख्न सकिन्छ । सामान्य भन्दा सामान्य नेपालका अहिन्दु मुलबासी मंगोल समुदायले मागेको र बुझेको संघियतामा आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्ता शासन भनेको यही नै हो। आत्मनिर्णयको कुरा उठ्ने वित्तिकै शोभियत संघ टुक्रिएको उदाहरण दिएर देश टुक्रन्छ भनी कुरा गर्नेहरु प्रतिक्रियाबादी, परम्पराबादीहरु हुन्। लेनिन र माओले आफनै जिबनकाल मै फेल खाई सकेकाहरुको थोत्रो दर्शन २१ औ शताव्दीको नेपाली नागरिकमा लागु गर्ने दुष्शाहास कसैले पनि गर्न सुहाउदैन। हुन त उपराष्ट्रपति परमान्द झा तराईका कट्टर हिन्दु मधिसे बाहुन हुन्। उसको मातृभाषा न त मैथिली हो न त भोजपुरी न त खस् नै हो। उपराष्ट्रपतिमा अहिले नैतिक संकट परेकै हो। तर मानवताको हैसियतले उसले आफुले कुन भाषामा बोल्ने भन्ने अधिकार छ र संविधानले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्छ। यस्तो व्यवस्था एकात्मक केन्द्रिकृत संविधानमा थिएन र फेरी त्यहि क्रम दोहोराएर संविधानलाई पुरानै सत्ताको झझल्को गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसैले संघियता खोजिएको हो। आत्मनिर्णयको अधिकार खोजिएको हो। एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणाली त पहिला नै थियो। नेपालका अहिन्दु मुलबासी मंगोल समुदायले विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली खोजेका हुन्। संघिय शासन प्रणाली खोजेका हुन्। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ १६९ अभिसन्धि व्यवस्थामा गरिएका अधिकार जल, जंगल र जमिन माथी अहिन्दु मुलबासी मंगोल समुदायले अधिकार खोजेका हुन्। २०६२/६३ को ऐतिहासिक नागरिक आन्दोलन सत्ता परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन र राजनितिक दल परिवर्तनको लागि मात्र थिएन। नेपालका अहिन्दु मुलबासी मंगोल समुदायले एउटा ठकुरी क्षेत्री राजालाई हटाएर नेपालमा १५५९ मा भारतबाट भित्रेका बाहुनहरुलाई पुस्तौ पुस्ता शासन गर्न सुम्पिएको होइन। आन्दोलन २ वर्षौवर्ष दबाइएर राखेको चेतनाहरुको आवाज थियो। आफनै देशमा कालो छाला भएकै कारण आफनो भुमिमा अपहेलित: दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर बाच्नु पर्ने तराई – मधेशका अवोध नेपालीहरुको अधिकारको आवाज थियो। न त तराई मधेशका मुलबासीहरुले एउटा बाहुन–क्षेत्रीको ठाउमा अर्को बाहुन–क्षेत्रीलाई माथी पुर्याउन गरिएको आन्दोलन नै थियो। त्यो त अधिकार र मुक्तिकेा लागि गरिएको आन्दोलन थियो। जस्को परिणाम संघियताको जन्म भयो। आज हिन्दु आर्यान बाहुन क्षेत्रीहरुले संघियताको विरोध गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले खुलै रुपमा संघियता चाहिदैन भनेर विभिन्न गतिविधीहरु गर्न थालेका छन्। संघियताकै विरोधका लागि भनेर दरबारियाहरुले कथित राष्ट्रवादी मोर्चाहरु बनाउन थालिसकेका छन्। बाहुन क्षेत्रीहरु संघियताका विरुद्धमा छन्। यो कुरा सबै मुलबासी मंगोल समुदायले बुझन जरुरी छ। एनेकपा माओवादीले घोषणा गरेका कथित गणराज्यहरु देखावटी मात्र हो। यो नेपालका अहिन्दु मुलबासी मंगोललाई जुधाउने, काट्ने र मार्ने षडयन्त्र हो। यसबाट माओवादी नेतृत्वले लामो समयसम्म सत्तामा बस्ने दाउ हेरेका छन्। यसको दृष्टान्त पुर्वका लिम्बु र खम्बुहरुको विवादले देखाईसकेको छ। विश्वका धेरै मुलुकहरुमा संघियतामा प्रवेश गर्दा त्यहाको नागरिकको इच्छा शक्तिलाई ध्यान दिएको पाइन्छ। राज्यहरुको नामाकरण गर्दा कतिपय त समुदायहरुको नामबाटै राखिएको पाइन्छ। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागल्यान्ड, पन्जाब, विहार आदि त्यहीको मुलबासीहरुको नाममा नामाकरण गरिएका प्रान्तिय प्रदेशका उदाहरणहरु हुन्। नेपालमा पनि यसो हुन सम्भव छ तर हुन दिदैन र मुलबासी मंगोल समुदायले पनि बुझनु पर्छ यस्का असरहरु। केवल अधिकारको नाममा बोक्रे अधिकार खेाजेका हौ कि बास्तवमै गुदी सहितको अधिकार खोजेको हो। यसबारे गम्भिर हुनै पर्छ। संघियता मुलबासी मंगोल समुदायको लागि, अल्पसंख्यक समुदायको लागि र महिलाहरुको लागि अधिकार सुनिश्चित गर्ने शासन माध्यम हो। यसले सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वको आभास गराउछ। मलाई हामी भन्ने भावनामा परिणत गर्दै समुन्नत नेपालको निम्ति कोसे ढुंगोको काम गर्दछ। संघियताको विरोधको कुनै तुक छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा संघियताको विरोध गर्ने हात्तीको दाँत जस्तै हो। चपाउने दाँतहरु कंग्रेस, तथाकथित एमाले र एनेकपा माओवादी लगायत सबै बाहुन क्षेत्रीहरु संघियताको विरोधिहरु नै हुन् । जनमोर्चाको नारा संघियता चाहिदैन भन्ने नारालाई सापटी लिएर संघियताको विरोध गर्नेहरुलाई नेपालमा बस्ने नैतिक अधिकार नै छैन। बाहुन क्षेत्री नेपाल छोड भन्ने अधिकार नेपालका अहिन्दु मुलबासी मंगोल समुदायमा सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई विभिन्न नाममा राजनितिक गर्ने विदेशी हिन्दु आर्यान शासकहरुले विर्सेर पनि विर्सनु हुदैन। –कुमार लिम्बु
ok then tell me what is sherpa pradesh? what it does then?
Are there in solukhumbu only sherpa people living? I mean there are many many other cast people also living. what they will say? you have to think about it too. In future Iam sure there will makes civile war, this is the main thing.
please let me know about it.
How about dividin sherpa pradesh into its sub pradesh:
Khumbu pradesh,Shore pradesh,Parak pradesh
Again Sub Pradesh into Pinasa pradesh,salaka pradesh etc..
This is all the way going back to baishe,choubishe rajya.
'Divide and Rule'
Bhai fute gawar luthe,,
There those who seem to think that Sherpa Autonomous State (Sherpa Swayatta Pradesh) means an independent and sovereign Sherpa only state. For such selective misunderstanding some are for it with great enthusiasm, while other are against it as a concern of division in Nepali Unity. The fact is much different.
Sherpa Autonomous State does not mean the territory named as Sherpa Autonomous State belongs only and completely to the Sherpas. It does not mean that in a Sherpa Autonomous State, only Sherpas can participate in decision-making process eliminating the rights of other citizens of Nepal. Sherpa Autonomous State or not, the state still belongs to Nepal and Nepali as whole. Nepal Army protects the territory, not a Sherpa Army. Nepal Police protects and controls the law and order, not a Sherpa Police. The currency will be Nepali currency, not a Sherpa Currency. There will be a Nepali President and Prime minister, not necessarily a Sherpa President and Prime minister. The federal government will run all national affairs and deals with the issues of Nepal as whole, not by Sherpa Government. The supreme court of Nepal remains to be higher power, not a Sherpa Autonomous State court. And Finally, The major political parties will dictate the out come of representations even from a Sherpa Autonomous State, not by Sherpas.
So, what does Sherpa Autonomous State mean? Like it or not, the reality today is that Nepal is heading towards federal system of government (India can change this without notice at their discretion). Federalism refers to sharing of power between the national government and State government. The constitution gives certain power to the federal government and reserves the rest for the states. For example, the federal government governs Citizenship Laws while Family Laws such as divorce and legal age for drinking and smoking are governed by the State. In a nutshell, Sherpa Autonomous State simply means a geographic territory will be named as Sherpa Autonomous State, in which bunch of little but sometime important things for the welfare of Sherpas and others will be decided by the legislatures, State courts and by the Governor of the state. Sherpa Autonomous State means the burden to develop such proposed territory will be shouldered primarily to the people who inhabit in such territory.
In my humble opinion, the demand for a Sherpa Autonomous State is a political entertainment, which will not have significant and immediate benefits to ordinary Sherpas. At he same time I believe a historic significance of naming a territory of Nepal as Sherpa Autonomous State cannot be denied. After all, who would have thought the historical impact in the lives of Sherpas that Norgey Tenzing was hired as “Sherpa” when he became one of the first men to climb Mt. Everest?
Naming the proposed territory as Sherpa Autonomous State will have great impacts to many others not just Sherpas. Because Sherpas primarily inhabited Solu-khumbu, the Sherpa loyalty and Sherpa hospitality has brought many schools, hospitals and airports and other developments in the area. Such developments in Solu-Khumbu due to Sherpa popularity have benefited not only Sherpas but Buahun, Chetries, Newar, Rai-Limbu, Gurung, Tamang, Magar and others a great deal. The prosperity that comes to Nepal with naming a territory Sherpa Autonomous State should be judged with a broader national pride, not a communal issue. What ever our individual views may be, but no one can deny the fact that Sherpa and Nepal are synonymous to the world. If not for anything else, for this reason alone there is no harm in naming the proposed territory as Sherpa Autonomous State. It is good for Sherpas, it is good for others and most importantly it is good for Nepal.
आदर्निय मित्रहरु यहाँहरु सबैलाई अबगतै छ कि sherpa kyidug एउटा public website हो जुन प्रतेक दिन हजारौं शेर्पा दिदी बहिनी तथा दाजु भाईहरुले हेर्नु हुन्छ।त्यसैले कृपया सब्य शब्दहरु प्रयोग गर्नु हुन अनुरोद गर्दछु। मान्छेले बोल्ने बोली र लेख्ने शब्द एस्तो कुराहरु हुन जस्ले मान्छेको ब्यक्तित्वको प्रतिनिदित्व गर्दछ। तेसैले सब्य शब्दहरु प्रयोग गर्नुहोस र आफ्नो राम्रो परिचय दिनुहोस्।
; windowHandle.focus())
; windowHandle.focus())
; windowHandle.focus())
