एचआईभी संक्रमितहरुको हक, हित र उपचारको क्षेत्रमा सकृय व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारले एचआईभी र एड्सको खतरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
विश्व एड्स दिवसको अवसरमा दिइएको ‘सेवाको सर्वसुलभता र मानव अधिकार’ भन्ने नारा पनि खाली नारामा मात्रै सीमित भएको उनीहरुले बताए।
सन् १९८८ तिर नेपालमा पहिलो पटक देखा परेको एचआईभी भाइरसबाट अहिले ठ्याक्कै कति नेपाली संक्रमित छन् त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन।
तर सरकारी अनुमान अनुसार नेपालमा एचआईभी संक्रमितहरुको संख्या ७० हजार देखि १ लाख जति हुनु पर्छ।
ति मध्ये १५ हजार एचआईभी संक्रमितहरु भने सरकारको राष्ट्रिय एड्स तथ यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा दर्ता भएका छन्।
‘भुसको आगो’
एचआईभी संक्रमितहरुको हकहित र उपचारको क्षेत्रमा सकृय व्यक्तिहरु भन्छन्- देशभित्र एचआईभी भुसको आगो जस्तो फैलने क्रम जारी छ।
राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासंघका कार्यक्रम अधिकृत शिबु गिरीले भने, “एचआईभी संक्रमितहरुको संख्या शहर हुँदै गाउँ गाउँ पुगिसक्यो तर कार्यक्रमहरु भने निष्कृय देखिएका छन्।”
उनले भने, “एचआईभी एड्स सरकारको प्राथमिकतामा परेको जस्तो छैन।”
लागू औषध सुईको प्रयोग गर्ने क्रममा एचआईभीबाट संक्रमित हुन पुगेका गिरीले विगत एक वर्षदेखि एन्ट्री रेट्रोभाइरल औषधी लिइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने एन्टी रेट्रोभाइरल औषधीले एचआईभी संक्रमणपछि स्वास्थ्यमा देखिने प्रतिकुलताको जोखिम कम गर्छ।
नि:शुल्क एन्टी रेट्रोभाइरल सेवाबाट नेपालमा अहिले ३५ सय एचआईभी संक्रमितले फाइदा लिइरहेका छन्।
‘छायाँमा’
तर एक सरकारी अधिकारीले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरे।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर कृष्णकुमार राईले एचआईभी र एड्स विरुद्धको लडाईं क्रमश: छायाँमा पर्न लागेको स्विकारे।
तर उनले भने, सरकार एचआईभी एड्स विरुद्ध जुध्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ।
